सांगली : जिल्हा नियोजन समितीकडून महापालिकेच्या दलित वस्ती सुधार समितीसाठी प्राप्त आठ कोटीच्या निविदेत ठेकेदारांची साखळी करण्याचा घाट घातला आहे. एका माजी नगरसेवकाने त्यासाठी ठेकेदारांशी बोलणी सुरू केली असून १४ टक्के रक्कम जमा केली जात असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. याबाबत विद्यमान पदाधिकाऱ्यासह या समितीचे सदस्यही अंधारात आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दलित वस्ती समितीसाठी आठ कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून दलित वस्ती परिसरातील गटारी, रस्ते, शौचालयांची दुरुस्ती अशी विविध कामांची यादी तयार करण्यात आली होती. सध्या या निधीतून निविदा प्रक्रिया राबविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यात एका माजी नगरसेवकाने या निविदाच मॅनेज करण्याचा डाव आखला आहे. ३३.३३.३४ नुसार कामाचे वाटप करण्यासाठी त्याने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी मजूर सोसायटीअंतर्गत ठेकेदारांशी वाटाघाटी सुरू आहेत. या ठेकेदारांना थेट कामाचे वाटप केले जाणार आहे. दुसरीकडे हॉटमिक्सची कामे जाहीर निविदा पद्धतीने काढण्यात येणार आहेत.
ठेकेदारांकडून या कामापोटी १४ टक्के रक्कम जमा केली जाणार असल्याची चर्चाही पालिका वर्तुळात सुरू आहे. त्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून या माजी नगरसेवकाने पालिकेत ठिय्या मारला आहे. समितीचे विद्यमान सदस्य व पदाधिकाºयांनाही टक्केवारीचे आमिष दाखविले जात आहे. सध्या या कामाची फाईल विविध अधिकाºयांच्या टेबलावरून फिरत आहे. दरम्यान, या टक्केवारीची माहिती महापौर हारूण शिकलगार यांना मिळाली. त्यानंतर महापौरांनी या माजी नगरसेवकाला पाठबळ देणाऱ्या एका विद्यमान नगरसेवकाची दूरध्वनीवरूनच झडती घेतली. तसेच आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनाही जाहीर निविदा काढण्याची सूचना केली आहे. ठेकेदारांची साखळी करून कामे वाटप करून घेण्याचा डाव महापौरांनी उधळून लावण्याचा इशारा दिला आहे.आयुक्तांच्या निर्णयाकडे लक्षपारदर्शी कारभाराचा दावा करणाऱ्या आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांच्यापर्यंत हा विषय पोहोचला आहे. त्यामुळे ते काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. पण या प्रकरणात लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप होण्याची शक्यता आहे. गतवेळी दलित वस्तीसाठी पाच कोटीचा निधी आला होता. या निधीत ठेकेदारांची साखळी करून कामाचे वाटप झाले होते. तेव्हा एका लोकप्रतिनिधीने आयुक्तांना दूरध्वनीवरून विनानिविदा कामास मान्यता देण्याची सूचना केली होती. त्या लोकप्रतिनिधीच्या इशाऱ्यावर आयुक्तांनी तेव्हा मान्यता दिली होती. आता पुन्हा असाच विषय आयुक्तांसमोर आला आहे.